5 वी अनुसूची अमलबजावणी आता आपल्यालाच करायची आहे
तुमचे अधिकार लवकर मिळवा.
नाहीतर तुमची आदिवासी म्हणून ओळख संपवली की तुम्ही संपला म्हणून समजा.
भारतीय संविधानात आदिवासींसाठी जी 5वि अनुसूची व 6वि अनुसूची दिलेली आहे. तिची अंमलबजावणी 70 वर्षांनंतरही होत नाही.याला कारण आदिवासी एकजूट करून मागणी करत नाहीत.हे असले तरी आदिवासींपर्यंत शिक्षण नीट पोहोचवलं नव्हतं.त्यामुळे आदिवासींना काही गोष्टी नीट कळल्या नव्हत्या हेच मूळ कारण आहे.पण आज बरेचसे आदिवासी शिकून सुशिक्षित झाले आहेत.स्वतःचे विचार मांडत आहेत.आदिवासींचे हक्क व अधिकार माहीत झाले आहेत.पण एकजुटीचा अभाव व संघटन नसणे या गोष्टी आड येत आहेत.त्यामुळे 5व्या अनुसुचिची मागणी जोर धरत नाही. झारखंड, छत्तीसगड, मध्यप्रदेशचे आदिवासी जागरूक झाले आहेत.5व्या अनुसुचिची मागणी करत आहेत.तेंव्हा आपणही मागे राहता कामा नये.
*काय आहे 5व्या अनुसूचित?*
अनुसूचित जनजाती अधिनियम 1874- हा इंग्रजानी आदिवासींसाठी कायदा केला होता.1919 व 1935 हे इंग्रजानी केलेले कायदे आदिवासींनी स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी व या देशातल्या जल,जमीन, जंगलसाठी केलेल्या लढ्यामुळे केलेले कायदे आहेत. आदिवासींचा उठाव एवढा जबरदस्त होता की पूर्ण भारतातले आदिवासी एकत्र येऊन लढले असते तर इंग्रजांना लवकरच आपला गाशा गुंडाळावा लागला असता.म्हणून इंग्रजांनी आदिवासी एरिया सोडून राज्य करण्याचे ठरविले.आदिवासींच्या गणतंत्रिय व्यवस्थेला हात न लावण्याचे ठरविले.
आदिवासींची हीच स्वतंत्र बाण्याची परंपरा पुढे कायम ठेवण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतरही भारतीय संविधानात 244 (1) मध्ये 5वि अनुसूची तयार केली.
याअनुषंगाने काही नियम---
*अनुसूची 244 (1),(2)-*
नुसार आदिवासी हा स्वशासित आहे.त्याच्यावर बाहेरचे कोणीही नियंत्रण करू शकणार नाही.तो आपले शासन चालवण्यासाठी स्वतः उमेदवार निवडेल. भारतीय निवडणूक आयोगालाही तेथे हस्तक्षेप करता येणार नाही.कोणतेही राजकीय पक्ष तेथे हस्तक्षेप करू शकत नाहीत.आदिवासी आपले लोकप्रतिनिधी स्वतः निवडतील.
अनु.244(1) भाग (ख) परिच्छेद (4) केंद्रशासन व राज्यशासन यांनी तयार केलेले कायदे आदिवासींच्या भागासाठी लागू नाहीत.आदिवासिंच्या सल्लागार परिषदेने मान्य केले तरच ते राज्यपाल व राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाने आदिवासींच्या भागासाठी लागू होतील. त्यामुळे असे अनेक कायदे आहेत. उदा.IPC ऍक्ट, CRPC ऍक्ट, भारतीय लोकप्रतिनिधी कायदा 1951, भूमीअधिनियम1993,नगरपंचायत अधिनियम, महानगरपालिका अधिनियन,मोटरवाहन व परिवहन आदी कायदे आदिवासी एरियात लागू करताना आदिवासींची संमती घेतली पाहिजे.
तसेच अनुसूची 141 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाचा एक आदेश आहे.( ए.पी.सेन.बनाम 1971)
यात म्हटलेले आहे.आदिवासी हिंदू नाहीत.ते स्वतंत्र आहेत.त्यामुळे हिंदू कायदे त्यांच्यावर त्यांच्या संमतीशिवाय लादू नयेत.
तसेच आदिवासी ज्या भूभागावर निवास करतील तेथेही त्यांच्यावर कोणतेही कायदे लागू नाहीत।ते फक्त आदिवासी कायदे,रूढी व प्रथा नुसार संचलित होतील.
तसेच अजून एक सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय. (वेदांता जजमेन्ट)
भारतीय लोकसभा व राज्याची विधानसभा यापेक्षा
ग्रामसभा ही श्रेष्ठ आहे.
नन्दाभाई भिलप्रकरण महाराष्ट्रातीलनुसार एक सर्वोच्च न्यायालयाचा फैसला.( ५जानेवारी २०११)
आदिवासी भारत का असली नागरिक है।
आदिवासी राष्ट्र है।
बाबांनो, हे एवढे अधिकार या देशातल्या मूळ मालकाला दिले आहेत.ते फुकट मिळालेले नाहीत. तेयेथील मूळरहिवासी या न्यायाने तर आहेतच पण आपल्या पूर्वजांनी केलेल्या संघर्षामुळे ही आहेत.
कोणी जर न्यायालयाचे आदेश पाळत नसेल.या देशातल्या संविधानाचे उल्लंघन करत असेल तर भारतीय नागरिकत्व अधिनियम 1955 नुसार अशा नागरिकांचे भारतीय नागरिकत्व समाप्त होते.
